कोरोना की गंभीर स्थिति के बीच अदालतों के निशाने पर केंद्र और राज्य

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देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले और ऑक्सीजन से लेकर, अस्पतालों में बेड और दवा की क़िल्लत की ख़बरों के बीच अदालतों ने अब सख़्त रवैया अपनाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को पिछले कुछ दिनों से जमकर फटकार लगाई है. मंगलवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ जब कई हाईकोर्टों ने सरकारों को कठघरे में खड़ा किया.

कई समाजसेवी संगठनों ने ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड की दिक़्क़त, दवाओं और ऑक्सीजन

सिलेंडरों की कालाबाज़ारी को लेकर पीआईएल दाख़िल किया है और कई मामलों में तो अदालतों नेइस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकारों से जवाब

माँगा है  दिल्ली हाईकोर्ट ने तो सख़्त रुख़ अपनाते हुए केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि दिल्ली को पर्याप्तऑक्सीजन

सप्लाई करने के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए उनके ख़िलाफ़ अदालत की अवमानना का मामला क्यों नहीं दर्ज किया जाए.Iमंगलवार

को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ़ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 30 अप्रैल के आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली को 700 मीट्रिक टन

ऑक्सीजन मुहैया कराए.


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