भारत में सुशासन की अवधारणा को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। विशेष रूप से शासकीय खरीद (Government Procurement) के क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए हैं। Government e-Marketplace (GeM) जैसे पोर्टल ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
डिजिटल सुशासन का मूल उद्देश्य है—प्रक्रियाओं को सरल बनाना, मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त करना। GeM पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभाग सीधे पंजीकृत विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर गुणवत्तापूर्ण खरीद भी संभव हो पाती है।
पारदर्शिता की दृष्टि से डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। हर लेन-देन का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहता है, जिससे ऑडिट और निगरानी आसान हो जाती है। साथ ही, ई-टेंडरिंग और ई-बिडिंग प्रक्रियाएं भी निष्पक्षता को सुनिश्चित करती हैं। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भी समान अवसर मिलते हैं, जो पहले पारंपरिक प्रणाली में वंचित रह जाते थे।
इसके अतिरिक्त, Digital India अभियान के तहत विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिससे नागरिकों को भी पारदर्शी और तेज़ सेवाएं मिल रही हैं। यह पहल न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाती है, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को भी मजबूत करती है।
हालांकि, चुनौतियाँ भी मौजूद हैं—जैसे डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, और साइबर सुरक्षा के खतरे। इन चुनौतियों का समाधान करते हुए सरकार को प्रशिक्षण, अवसंरचना और डेटा सुरक्षा पर निरंतर ध्यान देना होगा।
अंततः, डिजिटल सुशासन और शासकीय खरीद में पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए ये कदम भारत को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन की ओर अग्रसर कर रहे हैं। यदि इन पहलों को सतत रूप से सुदृढ़ किया जाए, तो यह न केवल आर्थिक विकास को गति देंगे, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी और अधिक मजबूत करेंगे।