राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों, प्रशासनिक असंवेदनशीलता और किसानों के अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। जिला कांग्रेस कमेटी, राजनांदगांव के अध्यक्ष विपिन यादव के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राज्य सरकार को जनहित में आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की गई। ज्ञापन में किसान, मजदूर और आम जनता से जुड़े ज्वलंत विषयों को मजबूती से रखा गया और तत्काल हस्तक्षेप की अपील की गई।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विपिन यादव ने ज्ञापन में उल्लेखित प्रत्येक विषय पर कलेक्टर महोदय से विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी कानूनी रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करना ग्रामीण भारत के अस्तित्व पर सीधा प्रहार है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की शक्तियों को सीमित कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है।
धान खरीदी के संबंध में चर्चा के दौरान कलेक्टर महोदय ने प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देते हुए समस्याओं के निराकरण की दिशा में कार्य करने का आश्वासन दिया। इस क्रम में विपिन यादव ने कहा कि समय पर अनेक किसानों को टोकन प्राप्त नहीं होने के कारण वे धान विक्रय करने से वंचित हो रहे हैं, जो गंभीर प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि धान खरीदी की समय-सीमा को तत्काल बढ़ाया जाए।
इसके साथ ही विपिन यादव ने धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्त किसानों के घर-घर जाकर “भौतिक सत्यापन” के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा छापेमारी किए जाने को अत्यंत शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई किसानों को संदेह के दायरे में खड़ा करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसा कृत्य है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरज़ोर विरोध करती है।
जिला अध्यक्ष विपिन यादव ने यह भी कहा कि महंगी बिजली दरों से आम जनता बुरी तरह परेशान है। बढ़ते बिजली बिलों ने गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस सरकार की 400 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना को तत्काल लागू कर जनता को वास्तविक राहत दी जाए।
साथ ही उन्होंने कहा कि खाद की दर में बढ़ोतरी को रोका जाए और सस्ते दरों पर किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए, ताकि कृषि लागत में सुधार हो और किसान आर्थिक संकट से उबर सकें।
उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना पड़े, यह किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए शर्मनाक है। राज्य सरकार को किसानों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान संकट नीतिगत लापरवाही और प्रशासनिक विफलताओं का परिणाम है। खाद की बढ़ती कीमतों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है और किसान आर्थिक संकट में धकेले जा रहे हैं।
ज्ञापन सौपने के दौरान पूर्व विधायक छन्नी साहू, मनरेगा बचाओ संग्राम के राजनांदगाव जिला प्रभारी एवं प्रदेश महामंत्री दीपक दुबे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, पूर्व जिला अध्यक्ष पद्म कोठारी एवं भागवत साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी रमेश डाकलिया, जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर देशमुख, महामंत्री थानेश्वर पाटिला, राहुल तिवारी, पंकज बाँधव, रितेश जैन, ब्लॉक अध्यक्ष ललित कुमरे, टिकेश्वर, धर्मेन्द्र साहू, हरीश भंडारी, चुम्मन साहू, शिशुपाल भारती, नरेश करसे, जितेंद्र भाटिया, रामजी तराने, विपत साहू, डोमार साहू, परस राम साहू, शिवकुमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
अंत में विपिन यादव ने स्पष्ट किया कि यदि किसानों, मजदूरों और आम जनता से जुड़े इन मुद्दों पर सरकार ने शीघ्र संवेदनशील एवं ठोस निर्णय नहीं लिए, तो कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और व्यापक करेगी। यह संघर्ष सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान, मजदूरों के अधिकार और जनहित की रक्षा का निर्णायक अभियान है।
उपरोक्त जानकारी अनीस खान द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।