छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहनों) की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार अब इनके लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। इसी उद्देश्य को लेकर महानदी भवन, मंत्रालय रायपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता परिवहन सचिव एस. प्रकाश ने की।
बैठक में ई-वाहन निर्माता कंपनियों, डीलर्स, और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें राज्य में चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या बढ़ाने, ई-वाहन नीति के क्रियान्वयन और उपभोक्ताओं को सुविधाजनक सेवा देने के तरीकों पर चर्चा की गई।
प्रदेश में अब तक 1.49 लाख ई-वाहनों का पंजीयन
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में अब तक 1.49 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं, करीब 290 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन सक्रिय हैं, जिनमें से 50% रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में हैं। शेष स्टेशन अन्य जिलों में हैं, लेकिन कई इलाकों में अभी भी चार्जिंग नेटवर्क कमजोर है।
ऐसे जिलों में प्राथमिकता के आधार पर नई यूनिट्स की स्थापना की जा रही है, ताकि ई-वाहनों के उपयोग में किसी तरह की बाधा न हो।
ई-वाहन डीलरों को शोरूम पर चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य करने का निर्देश
राज्य सरकार अब ई-वाहन डीलर्स को भी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में साझेदार बना रही है। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि राज्य में 600 से अधिक ई-वाहन डीलर्स पंजीकृत हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने शोरूम और विक्रय स्थलों पर अनिवार्य रूप से चार्जिंग पॉइंट स्थापित करें, ताकि ग्राहकों को वाहन खरीदने के साथ ही चार्जिंग की सुविधा भी मिल सके।
इसके अतिरिक्त, चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले हितधारकों को सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि निजी क्षेत्र भी इस दिशा में सक्रिय हो।
2024-25 में अब तक 12,617 ई-वाहनों की बिक्री
वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो अब तक 12,617 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है, जो राज्य की ई-वाहन नीति में निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक है। यह संकेत है कि जनता में ई-वाहनों को लेकर रुचि और जागरूकता दोनों बढ़ रही हैं।
हालांकि, बढ़ती मांग के साथ चार्जिंग स्टेशनों की सीमित उपलब्धता अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस पर काबू पाने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार किया गया।
मोबाइल ऐप से मिलेगी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी
बैठक में मौजूद ई-वाहन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे ग्राहकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से नजदीकी चार्जिंग पॉइंट की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने राज्य में चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए कई तकनीकी और व्यावसायिक सुझाव भी रखे।
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
इस अहम बैठक में परिवहन सचिव एस. प्रकाश के साथ-साथ परिवहन विभाग के अपर आयुक्त डी. रविशंकर प्रसाद, संयुक्त परिवहन आयुक्त यू. बी. एस. चौहान, उप परिवहन आयुक्त मनोज ध्रुव, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा ई-वाहन कंपनियों के प्रतिनिधियों और डीलरों की भी भागीदारी रही।
छत्तीसगढ़ सरकार ई-वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति, अधोसंरचना और साझेदारी के तीन प्रमुख स्तंभों पर काम कर रही है। आने वाले समय में यदि राज्य में चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार तेज़ी से होता है, तो यह न केवल हरित परिवहन को बढ़ावा देगा, बल्कि राज्य को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद करेगा।
